PPF Investor Update : पीपीएफ में पैसा इंवेस्ट करने वालों को अब मिल सकता है तीन लाख रूपये

PPF Investor Update : बजट 2023 को लेकर लोगों की अलग-अलग उम्मीदें हैं ! इनमें से एक उम्मीद पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) में निवेश की रकम बढ़ाने की मांग भी है ! दरअसल, सरकार को सौंपे गए प्री-बजट मेमोरेंडम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मांग की है ! कि PPF में निवेश की सीमा मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना की जाए !

PPF Investor Update

योजना में समग्र निवेश में वृद्धि और इसकी लोकप्रियता के बावजूद, पिछले कई वर्षों से PPF ( Public Provident Fund ) निवेश की सीमा नहीं बढ़ाई गई है ! योजना के माध्यम से दिए जाने वाले तीन कर लाभ पीपीएफ निवेशकों को आकर्षित करते हैं ! पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये/वर्ष तक का निवेश धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है ! साथ ही, अर्जित ब्याज ( PPF Interest ) और परिपक्वता के समय निकाली गई राशि पर कोई कर नहीं लगता है !

PPF लिमिट में बदलाव क्यों चाहता है ICAI

आईसीएआई के मुताबिक, PPF ( Public Provident Fund ) अंशदान की सीमा बढ़ाने से घरेलू बचत को बढ़ावा मिल सकता है ! और खाताधारकों को भी फायदा हो सकता है ! आईसीएआई का कहना है कि पीपीएफ का इस्तेमाल उद्यमी और पेशेवर बचत के साधन के तौर पर करते हैं ! जबकि रोजगार में किसी के वेतन का 12% (नियोक्ताओं से समान योगदान के साथ) बचाने का दायित्व है ! पीपीएफ स्व-नियोजित लोगों के लिए उपलब्ध एकमात्र सुरक्षित और कर-कुशल बचत विकल्प है ! इसलिए, पीपीएफ अंशदान की सीमा ( PPF Interest Rate ) को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है !

घरेलू बचत को बढ़ावा देना

आईसीएआई ने PPF ( Public Provident Fund ) के सन्दर्भ में कहा कि यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को भी बढ़ावा दे सकता है ! और इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव हो सकता है ! 1,50,000 रुपये की वर्तमान सीमा कई वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ! संशोधित मौद्रिक सीमा से लोगों की बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है !

सुझाव पहले स्वीकार नहीं किया गया था : PPF Investor Update

आईसीएआई ने बजट 2022 के लिए भी अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में पीपीएफ निवेश ( PPF Investment ) की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था ! हालाँकि, सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था ! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने की उम्मीद है ! जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 31 जनवरी को पेश किया जा सकता है ! ऐसे में अगर PPF ( Public Provident Fund ) की सीमा बढ़ाई जाती है ! तो लाखों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है !

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