NPS Vs OPS Pension : पुरानी और नई पेंशन स्कीम में क्या है फर्क जाने

NPS Vs OPS Pension : पेंशन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है ! देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना ( Pension Yojana ) आजादी के बाद से ही लागू थी ! 2005 में इसे समाप्त कर दिया गया और एक नई पेंशन योजना ( New Pension Yojana ) शुरू की गई ! पिछले 17 वर्षों में सेवा में शामिल हुए नए कर्मचारी ( Employee ) इस नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं ! लेकिन हाल के दिनों में चुनाव के दौरान राजनेताओं द्वारा पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Yojana ) को फिर से लागू करने की बात चल रही है |

NPS Vs OPS Pension

मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है ! इसके मुताबिक अगर मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Yojana ) लागू की जाएगी ! ऐसे में केंद्र समेत अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ( Employee ) में पुरानी पेंशन योजना को लेकर हंगामा हो गया है !

अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ( OPS ) को बंद कर दिया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना ( New pension scheme ) लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना ( NPS ) को अपना लिया।

एनपीएस क्या है

एनपीएस ( NPS ) एक दो-स्तरीय योगदान-आधारित निवेश वाहन है जिसमें एक व्यक्ति को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उसे अपना पैसा कहां निवेश ( Investment ) करना है ! इक्विटी, कॉरपोरेट डेट, सरकारी बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड सहित निवेश के चार विकल्प हैं !

आप निवेश के दो तरीके चुन सकते हैं- सक्रिय विकल्प और ऑटो विकल्प ! सक्रिय विकल्प के तहत, आप 50 वर्ष की आयु तक इक्विटी में अधिकतम 75 प्रतिशत निवेश विकल्पों के संयोजन को चुन सकते हैं ! साथ ही, वैकल्पिक निवेश ( Investment ) में योगदान 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ! ऑटो चॉइस के तहत निवेशक की उम्र के अनुसार एनपीएस ( New Pension Yojana ) द्वारा आवंटन स्वत हो जाता है !

पुरानी पेंशन 2005 में बंद कर दी गई थी

अप्रैल 2005 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Yojana ) पर रोक लगा दी थी ! नई पेंशन योजना ( New Pension Yojana ) लागू की गई ! केंद्र सरकार के बाद राज्य भी नई पेंशन योजना को लागू करने में पीछे नहीं रहे ! हालांकि, यह अनिवार्य नहीं था ! ऐसे में आइए जानते हैं कि नई पेंशन योजना ( NPS ) से पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) में आने वाले कर्मचारियों ( Employee ) के क्या फायदे और नुकसान हैं !

पुरानी पेंशन योजना

पेंशन ( Pension ) के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं
जीपीएफ ( Public Provident Fund ) सुविधा
सुरक्षित पेंशन योजना ( Safe Pension Yojana ) इसका भुगतान सरकार के खजाने से किया जाता है !
ओपीएस में, सेवानिवृत्ति ( Retirement ) के समय अंतिम मूल वेतन के 50% तक एक निश्चित पेंशन उपलब्ध है !
सेवानिवृत्ति के बाद 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है !
सेवानिवृत्ति के समय पेंशन पाने के लिए जीपीएफ से किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है !

नई पेंशन योजना

कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक + डीए) की कटौती
सामान्य भविष्य निधि ( PPF ) की सुविधा नहीं जोड़ी गई
एनपीएस ( NPS ) शेयर बाजार आधारित है, भुगतान बाजार की चाल के आधार पर किया जाता है
सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं
सेवानिवृत्ति ( Retirement ) के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है
परिवार पेंशन सेवा में रहते हुए मृत्यु पर देय है, लेकिन योजना में जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है !
पेंशन पाने के लिए एनपीएस ( NPS ) फंड से 40 फीसदी पैसा लगाना होता है !

एनपीएस बनाम ओपीएस: ओपीएस बनाम एनपीएस ( NPS Vs OPS Pension )

पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Yojana ) और नई पेंशन योजना ( New Pension Yojana ) के बीच मुख्य अंतर यह है कि NPS कर्मचारियों के योगदान को उनके करियर की अवधि में बाजार की प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी में निवेश ( Investment ) करता है !

इस प्रकार एनपीएस रिटर्न ( NPS Return ) के किसी भी आश्वासन के बिना बाजार से जुड़े रिटर्न उत्पन्न करता है, जो ओपीएस कर्मचारी ( OPS Employee ) द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन पर मासिक पेंशन ( Pension ) के आधार पर प्रदान करता है !

एनपीएस ( NPS ) सेवानिवृत्ति पर एक पेंशन फंड प्रदान करता है जो कि मोचन पर 60 प्रतिशत कर-मुक्त है, जबकि शेष को वार्षिकी में निवेश ( Investment ) करने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से कर योग्य है ! ओपीएस ( OPS ) से होने वाली आय पर कर नहीं लगता है ! अंत में, OPS को सरकारों को अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है !

बिगड़ जाएगी राज्यों की वित्तीय स्थिति ( NPS Vs OPS Pension )

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना ( Old Yojana ) पर वापस जाने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विनाशकारी परिणाम आ सकते हैं ! बता दें कि भारत के संवैधानिक महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( CAG ) पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Yojana ) से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले बोझ का पता लगा रहे हैं ! कैग का एक प्रभाग पुरानी पेंशन योजना की ओर लौटने के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है ! ताकि दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभावों का पता लगाया जा सके !

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