New Decision Of EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है ! जिसे आखिरी बार 2014 में 6,500 रुपये प्रति माह से बदल दिया गया था! यह बचत योजना ( EPF Savings Scheme ) केवल उन्हीं उद्यमों के लिए उपलब्ध है ! जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं ! कोई भी कर्मचारी इस कईपीएफओ ( EPFO ) से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है ! इस ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों को अपना ईपीएफ खाता ( EPF Account ) खोलना होगा ! और फिर इसी ईपीएफ खाते के माध्यम से यह ईपीएफओ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान करता है !
New Decision Of EPFO
केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) की फ्लैगशिप रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम की सैलरी लिमिट में बदलाव कर सकती है ! इससे कर्मचारियों और कंपनी नियोक्ता दोनों का अनिवार्य योगदान बढ़ जाएगा ! जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति ( EPF Savings Scheme ) के लिए अधिक बचत करने में मदद मिलेगी ! इस बढ़ोतरी से ईपीएफओ ( EPFO ) और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाएगा !
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) खातों में दिसंबर माह के अंत तक EPF खाताधारकों को 8.5 प्रतिशत का एकमुश्त ब्याज देगा ! इस साल! ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारी खुश हैं ! ऐसे में अगर आप कर्मचारी हैं तो ईपीएफओ ( EPFO ) का यह फैसला खुशी के लायक है !
प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि के लिए आधार अनिवार्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) में अपना ईपीएफ खाता खोलने के लिए किसी भी कर्मचारी के पास आधार कार्ड होना जरूरी है ! कोई भी कर्मचारी बिना आधार कार्ड के अपना कर्मचारी भविष्य निधि खाता नहीं खोल सकता है ! ऐसे में अगर आप कर्मचारी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) में अपना EPF खाता खोलना चाहते हैं! तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए !
EPF में जमा करनी होगी कितनी राशि ( New Decision Of EPFO )
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) का नया फैसला कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में राशि जमा करने से जुड़े नियम हैं ! ईपीएफ ( EPF ) योगदान के रूप में किसी भी कर्मचारी के वेतन से 12% राशि काट ली जाती है ! और उतनी ही राशि कंपनी द्वारा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में अंशदान के रूप में भी जमा की जाती है ! जो कर्मचारी ( EPFO ) के वेतन का 12% सीधे ईपीएफ खाते में जमा होता है !
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) एक ही कंपनी द्वारा दी जाने वाली 12% राशि में से 3.67 प्रतिशत EPF खाते में और शेष 8.33 प्रतिशत EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना ( Pension Scheme ) में जाता है! ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) के ईपीएफ खाते में कुल 24 फीसदी वेतन जमा होता है !
महंगाई के हिसाब से इंडेक्स किया जाएगा
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च वेतन सीमा तय करने के लिए जल्द ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा ! जिसे मुद्रास्फीति ( Inflation ) के लिए अनुक्रमित किया जाएगा ! और EPFO ( Employees Provident Fund Organization ) के तहत कवरेज के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ! खबरों के मुताबिक, ईपीएफओ ( EPFO ) वेतन सीमा को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत 21,000 रुपये प्रति माह की उच्च वेतन सीमा से भी जोड़ा जा सकता है !
पेंशन 5000 रुपये तक बढ़ सकती है ( New Decision Of EPFO )
सूत्रों के अनुसार, बुधवार को पीएफ फंड ( Provident Fund ) के लिए गठित पैनल की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने पर भी विचार होगा ! कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी कुछ समय से पेंशन ( Pension Yojana ) राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं !
EPFO का वेतन पर नया फैसला
इससे सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित बचत योजना ( EPF Savings Scheme ) के बीच समानता आएगी ! और प्रतिष्ठानों पर अनुपालन बोझ को कम करेगा ! सीलिंग दो उद्देश्यों को पूरा करती है ! जिसमे से एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम है! उन्हें अनिवार्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) का सदस्य बनना होता है !
अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं
कर्मचारी भविष्य निधि ( EPFO ) पर ब्याज वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ! यह पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सबसे कम है ! ऐसे में इसे बढ़ाने की भी योजना ( Pension Yojana ) है ! यदि पैनल उस स्थान पर निवेश करता है जो अपनी रिपोर्ट में उच्च रिटर्न प्रदान करता है ! तो आपको भी लाभ मिलेगा ! यह पैनल ( Provident Fund ) की भी जिम्मेदारी होगी कि वह अगले वित्त वर्ष में अधिक ब्याज दे ! वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर के अंत या जनवरी में तय की जाएगी ! इससे पहले यह पैनल की सिफारिशों ( Employees’ Provident Fund Organization ) के आधार पर तय किया जा सकता है !